ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਤਸਦੀਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।
