मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें हिरासत में एक व्यक्ति को पुलिस की बर्बरता के लिए 1,00,000 रुपये के मुआवजे की सिफारिश की गई थी। जस्टिस जे निशा बानो ने कहा कि मानवाधिकारों को बनाए रखने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों को मानवीय गरिमा का सम्मान करना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए और कमजोर समूहों की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अधिकारियों को मानवाधिकारों के स्थायी आदेशों का पालन करना चाहिए और दुरुपयोग को रोकना चाहिए।
“इस न्यायालय का विचार है कि मानव अधिकारों को बनाए रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके कर्तव्यों में i) नागरिकों की रक्षा करना, ii) कानूनों को बनाए रखना और iii) शांति बनाए रखना शामिल है। पुलिस अधिकारियों को मानवीय गरिमा का सम्मान करना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए और कमजोर समूहों की रक्षा करनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को विश्वास बनाने, दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकारों के स्थायी आदेशों का पालन करना चाहिए। मानवाधिकारों को बरकरार रखते हुए पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और गरिमा का सम्मान करते हुए प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
अदालत दो पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ एसएचआरसी ने रजनीकांत द्वारा दायर शिकायत पर आदेश पारित किया था। एसएचआरसी ने रजनीकांत को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे अधिकारियों से वसूला जाना था। रजनीकांत ने शिकायत की थी कि 20 दिसंबर 2013 को तड़के तीन बजे पुलिस अधिकारी उन्हें ले गए और उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लॉकअप में उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। रजनीकांत ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी। रिमांड के बाद रजनीकांत को सीधे जेल ले जाने के बजाय आरोप है कि अधिकारी उसे पुझल थाने के पास एक अंधेरी जगह पर ले गए और उसके साथ मारपीट की। इस प्रकार, उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।
एसएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि रजनीकांत को इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के हाथों अपमान का सामना करना पड़ा था, जो उनके अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन था। यह देखते हुए कि सरकार कर्मचारी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी, एसएचआरसी ने राज्य को रजनीकांत को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने और नियमों और विनियमों के अनुसार दो अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने की सिफारिश की। सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया, इसे स्वीकार किया और सरकारी आदेश के माध्यम से राशि मंजूर की। इस आदेश को वर्तमान दलीलों में भी चुनौती दी गई थी।
अधिकारियों की ओर से, यह तर्क दिया गया कि एसएचआरसी का मानव अधिकारों के उल्लंघन का निष्कर्ष बिना किसी आधार के था। यह प्रस्तुत किया गया था कि एसएचआरसी इस बात पर विचार करने में विफल रहा था कि रजनीकांत पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि एनएचआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया था। अधिकारियों ने मौद्रिक मुआवजे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह बिना किसी चर्चा के तय किया गया था। विशेष सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि आयोग का आदेश बाध्यकारी और लागू करने योग्य था। यह प्रस्तुत किया गया था कि आयुक्त राज्य से मुआवजा वसूल सकता है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को भुगतान किया जाएगा, और राज्य बदले में दोषी अधिकारियों से मुआवजा वसूल सकता है। अदालत ने कहा कि रजनीकांत ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त और अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में उचित चिकित्सा उपचार के लिए याचिका भी दायर की थी। साथ ही अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने रिमांड के समय मजिस्ट्रेट के समक्ष चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। अदालत ने कहा कि हालांकि अधिकारियों ने आयोग के समक्ष एक बाह्य रोगी रसीद पेश की थी, लेकिन इसमें न तो डॉक्टर का संकेत था और न ही अस्पताल की मुहर। अदालत ने आगे कहा कि हालांकि एसएचआरसी ने 2018 में आदेश पारित किया था, लेकिन आदेश से प्रभावित अधिकारियों ने इसे चुनौती देने का विकल्प तब तक नहीं चुना जब तक कि सरकार सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आदेश पारित नहीं कर देती। इस प्रकार अदालत ने कहा कि आयोग के आदेश या राज्य द्वारा पारित सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था और याचिकाओं को खारिज कर दिया।
