ਲੁਧਿਆਣਾ :
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ), ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ‘ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ’ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ,ਪੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੋਬਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਣੀ, ਏ.ਸੀ.ਏ ਗਲਾਡਾ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਜਸਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ), ਡਰੇਨੇਜ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈ.ਸੀ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਗਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
