पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चरखी दादरी जिले के पिछोपा कलां गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनहित पर दूरगामी परिणाम होंगे, जो निजी पार्टियों के आपसी विवादों से कहीं ज़्यादा हैं। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने ड्रोन सर्वे रिपोर्ट देखते हुए कहा, “जो खुली आंखों से दिख रहा है, वह न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। पहली नज़र में यह एनवायरनमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट में दिए गए पर्यावरण नियमों का सरेआम उल्लंघन और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और डकैती का मामला लगता है।”
जिम्मेदार अधिकारी की मिलीभगत कोर्ट ने एक और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया, “राज्य के अधिकारियों की अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही, जिसके कारण ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इस स्तर पर हम उन जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं कर सकते, जिन्हें कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की ड्यूटी सौंपी गई थी।” यह याचिका पिछोपा कलां गांव के निवासियों ने दायर की, जिन्होंने खसरा नंबर 109 और 110 में आने वाली ज़मीन पर सतह के अधिकारों का दावा किया, जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ (छोटी पहाड़ियां) के रूप में दर्ज है और अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। याचिकाकर्ता नंबर 1 उस जगह पर एक स्टोन क्रशर भी चला रहा था।
प्लॉट नंबर 3 (11 हेक्टेयर) पर पत्थर और संबंधित छोटे खनिजों के खनन के अधिकार मार्च 2016 में हुई ई-नीलामी के बाद निजी प्रतिवादी नंबर 9 को दिए गए, जिसके बाद 11 अप्रैल 2016 को दस साल की अवधि के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारियों ने स्वीकृत लीज क्षेत्र से कहीं ज़्यादा अंधाधुंध और अवैध खनन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो गईं, गहरे गड्ढे, खोदी हुई खाइयां और खड़ी चट्टानें बन गईं और गंभीर पारिस्थितिक नुकसान और सुरक्षा खतरे पैदा हुए।
₹9 करोड़ से ज़्यादा की रॉयल्टी/किराया/मुआवजे से इनकार उन्होंने आगे दावा किया कि खनन कार्यों ने पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र (EC) और हरियाणा खान और खनिज रियायत नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही अवैध खनन को रोकने और मुआवजे का आकलन करने के निर्देश मांगे हैं। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट: “परेशान करने वाली और हैरान करने वाली” बार-बार सुनवाई टलने और राज्य की निष्क्रियता के आरोपों के बाद कोर्ट ने साइट का मुआयना करने के लिए एडवोकेट कंवल गोयल को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट साथ ही ड्रोन मैपिंग से, आरोपों की काफी हद तक पुष्टि हुई।
बेंच ने बताया कि 9 में से सिर्फ 6 बाउंड्री पिलर मिले; पिलर C, D और E गायब थे और माइनिंग अप्रूव्ड लीज एरिया से काफी आगे तक फैली हुई थी, जिससे बाउंड्री का वेरिफिकेशन करना नामुमकिन हो गया। 1.07 हेक्टेयर में पानी से भरा एक गहरा सेंट्रल गड्ढा (लगभग 47 मीटर) मौजूद था। ढलानें अस्थिर थीं, ज़मीन में दरारें थीं, बेंचिंग, बफर ज़ोन और सुरक्षा उपायों की कमी थी। इसमें यह भी कहा गया कि लगातार पत्थर तोड़े जा रहे थे, ट्रकों की आवाजाही हो रही थी और डंपिंग हो रही थी, और EC की शर्तों के तहत हर साल 600 पेड़ लगाने का नियम होने के बावजूद, असल में कोई प्लांटेशन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जो “खुली आंखों से” दिख रहा था, वह पर्यावरण नियमों का खुलेआम उल्लंघन और प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के 01.10.2025 के एक कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, जिसमें माइनिंग लीज रद्द करने की सिफारिश की गई— यह रिट याचिका स्वीकार होने के बाद हुआ — और यह पाया कि यह सिफारिश पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के बजाय आर्थिक रूप से फायदेमंद न होने पर आधारित थी, जो चिंताजनक है। कोर्ट ने “पूरी निराशा” के साथ यह भी दर्ज किया कि जनवरी और जुलाई, 2025 में दुर्घटनाओं की रिपोर्ट के बावजूद, डायरेक्टर जनरल, माइंस एंड जियोलॉजी के लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पब्लिक रोड का गायब होना चिंताजनक सवाल खड़े करता है कोर्ट द्वारा उठाया गया एक और गंभीर मुद्दा हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) द्वारा पब्लिक पैसे से बनाई गई एक पक्की सड़क का पूरी तरह से गायब होना था। RTI डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल चिट्ठी-पत्री और पुलिस रिपोर्ट में सड़क के होने की पुष्टि होने के बावजूद, माइनिंग डिपार्टमेंट ने इससे इनकार किया कि ऐसी कोई सड़क कभी थी ही नहीं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि या तो करोड़ों रुपये पब्लिक पैसे का गबन किया गया, या राज्य अधिकारी सरासर झूठ बोल रहे थे — दोनों ही स्थितियां “सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली” थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पूरे मामले की जांच करने और पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया, पूरे माइनिंग रिकॉर्ड को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करने और माइनिंग एरिया को 48 घंटे के भीतर डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में वीडियोग्राफी के साथ सील करने का आदेश दिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक पार्टी बनाया गया और एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया और हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को 2016 से आगे की सैटेलाइट इमेज देने का निर्देश दिया गया। स्टेटस क्वो का आदेश देते हुए; पक्षकारों को साइट में बदलाव करने से रोका गया, कोर्ट ने माइनिंग ऑपरेशन बंद करने का दावा करने वाले कोर्ट में पेश किए गए एक देरी से जारी किए गए आदेश पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया, इसे प्रथम दृष्टया लीपापोती करार दिया। Title: M/S DHARAMPAL STONE CRUSHER AND OTHERS v. THE STATE OF HARYANA AND OTHERS
