ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂਬਰ/ਜੱਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ)-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟਨ ਹਾਊਸ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂਬਰ/ਜੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਾਇਓ ਰੀਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਇਓ ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖੀ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ-ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ/ਜੱਜ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੀਣਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂਬਰ/ਜੱਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ)-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਕੇ. ਰੱਤੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
