सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति के बारे में अपोज़िशन लीडर के असहमति नोट को पब्लिश करने का निर्देश देने से मना किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारई की बेंच ने RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण की इस दलील को नहीं माना कि अपोज़िशन लीडर की असहमति को पब्लिश किया जाना चाहिए।
CJI कांत ने कहा, “हम इस पर नहीं जाएंगे।” भूषण ने कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि अपोज़िशन लीडर ने सिलेक्शन कमिटी में प्रस्तावों के खिलाफ असहमति क्यों जताई। हालांकि, CJI ने कहा कि कोर्ट यह उम्मीद नहीं कर सकता कि भारत सरकार अयोग्य लोगों को नियुक्त करेगी। CJI ने पूछा, “क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार यह सिलेक्शन कमिटी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो योग्य नहीं है?” भूषण ने कहा कि सरकार ने पहले भी ऐसे व्यक्ति को CIC अपॉइंट किया, जिसे RTI Act का कोई अनुभव नहीं था। बेंच ने कहा कि अगर अपॉइंटमेंट में कोई गैर-कानूनी बात है तो उसे खास तौर पर और अलग से चैलेंज किया जाना चाहिए।
CICs और ICs को एक सिलेक्शन कमिटी चुनती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बेंच को बताया कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुके हैं। बेंच ने ASG से CIC अपॉइंटमेंट के बारे में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा। साथ ही यह भी बताया कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और कितनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। पहले, कोर्ट ने यह निर्देश देने से मना किया था कि CIC अपॉइंटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की जानकारी दी जानी चाहिए। Case Title: ANJALI BHARDWAJ AND ORS. Versus UNION OF INDIA AND ORS., MA 1979/2019 in W.P.(C) No. 436/2018
