मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती वसूली के आरोपी पत्रकार की अर्ज़ी को कुछ हद तक मंज़ूरी दी। साथ ही कहा कि प्रेस की आज़ादी के बचाव का इस्तेमाल लोगों से गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा, “एक पत्रकार समाज के वॉचडॉग के तौर पर काम करता है और जनता के हित के मामलों से जुड़ी जानकारी फैलाने का ज़रूरी काम करता है। पब्लिक ज़मीन, कानूनी नियमों का पालन और सरकारी कामों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना पत्रकारिता की जांच के कानूनी दायरे में आता है। हालांकि, प्रेस की आज़ादी की ढाल को गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने का हथियार नहीं बनने दिया जा सकता।”
एक पत्रकार ने इंडियन पीनल कोड की ज़बरदस्ती वसूली (धारा 384) और धोखाधड़ी (धारा 420) की FIR रद्द करने की मांग करते हुए अर्ज़ी दी थी। FIR 5 अगस्त, 2023 को कोकलाल यादव की लिखी हुई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिन्होंने यादव कम्युनिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने का दावा किया। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई, 2023 को याचिकाकर्ता ग्वालियर के यादव लाउंज में उनसे और भरत यादव, बद्री यादव, रामस्वरूप यादव और राजेश यादव समेत 4 अन्य लोगों से मिला। याचिकाकर्ता ने खुद को एक जर्नलिस्ट बताया और उन्हें बताया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफिस के पास का कंस्ट्रक्शन कथित तौर पर गैर-कानूनी है।
FIR के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कंस्ट्रक्शन गौठान (गांव की आम जमीन) पर बिना ज़रूरी लैंड-यूज़ कन्वर्जन और पंचायत (शेड्यूल एरिया में विस्तार) एक्ट, 1996 (PESA Act) के तहत ज़रूरी परमिशन लिए किया जा रहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर शिकायत करने वाले से यह कहते हुए 10,000 रुपये मांगे कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो वह कंस्ट्रक्शन और शिकायत करने वाले और दूसरे लोगों के शामिल होने के बारे में उल्टी खबर पब्लिश करेगा। हालांकि, शिकायत करने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने “प्रदेश टुडे” में एक न्यूज़ आर्टिकल छापा, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुछ ऑफिस वालों की तस्वीरें थीं और मेमोरियल बनाने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इस आरोप के आधार पर शिकायत करने वाले ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसका नतीजा यह हुआ कि FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने IPC की धारा 420 की बातों को दोहराया, जिसमें शामिल हैं: 1. किसी व्यक्ति को धोखा देना; 2. धोखाधड़ी या बेईमानी से लालच देना; 3. ऐसे लालच के तहत प्रॉपर्टी देना; और 4. लेन-देन की शुरुआत में बेईमानी का इरादा होना।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी का मुख्य पहलू धोखा है, जो तथ्यों के सेट से गायब है। इसलिए, यह मामला IPC की धारा 420 की ज़रूरी बातों को पूरा नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि एक्सटॉर्शन (IPC की धारा 384) की बातें पहली नज़र में पूरी होती हैं। मामले को खत्म करने से पहले बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पत्रकारिता लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभों में से एक है। इसका काम पब्लिक ज़मीन, कानूनी नियमों का पालन और सरकारी कामों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट करना है। पत्रकार को प्रेस की आज़ादी का इस्तेमाल गैर-कानूनी फ़ायदे के लिए करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से मीडिया संस्था पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। बेंच ने कहा, “अगर कोई पत्रकार, पब्लिक इंटरेस्ट में फैक्ट्स बताने के बजाय गैर-कानूनी फ़ायदे की मांग करके पब्लिकेशन का फ़ायदा उठाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो ऐसे काम से मीडिया संस्था पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा और वह प्रोफ़ेशनल ड्यूटी की आड़ में सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट को ईमानदार रिपोर्टिंग को दबाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रिमिनल कार्रवाई से बचना चाहिए। साथ ही पत्रकारिता की आड़ में ऐसे कामों को नहीं बचाया जा सकता, जो पहली नज़र में ज़बरदस्ती वसूली लगते हैं।” इस तरह कोर्ट ने याचिका को कुछ हद तक मंज़ूरी दी और IPC की धारा 384 से जुड़ी कार्रवाई को बनाए रखते हुए धारा 420 से जुड़ी कार्रवाई रद्द की।
