लुधियाना, 14 मई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पानी जारी करने के चल रहे मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला राज्य के लिए नैतिक जीत है।
आज यहां संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने 20 मई को सभी हितधारकों से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष में हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और अब 21 मई से अपने हिस्से का पानी हासिल करने के योग्य होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अदालती फैसला राज्य के लिए बड़ी जीत है क्योंकि केंद्र और हरियाणा सरकारों तथा बीबीएमबी द्वारा हर हथकंडा अपनाने के बावजूद हम अपने हिस्से के पानी की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है और उनकी सरकार ने राज्य के पानी पर डटकर पहरा दिया जबकि हरियाणा हमारा पानी चुराना चाहता था। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी है और किसी अन्य राज्य के साथ एक बूंद भी अतिरिक्त पानी साझा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के नदी स्रोत पहले ही सूख चुके हैं जिस कारण सिंचाई जरूरतों के लिए राज्य को अतिरिक्त पानी की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पानी के मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी है और आखिरकार सच की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकारों तथा बीबीएमबी यह बात भूल गए कि यदि पंजाब देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो अपने पानी की भी रक्षा कर सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
