दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (27 अगस्त) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें और अत्यधिक स्कूली सामग्री “जबरन खरीद” के ज़रिए “व्यवस्थित रूप से बाहर” करने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है।
यह याचिका दून स्कूल के निदेशक जसमीत सिंह साहनी ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमित प्रसाद ने किया। यह याचिका “सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में शिक्षा के व्यावसायीकरण” को रोकने के लिए “तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप” की मांग करती है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के निजी स्कूल आरटीई अधिनियम के तहत दाखिला लेने वाले ईडब्ल्यूएस या डीजी (वंचित समूह) के बच्चों को व्यवस्थित रूप से बाहर कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर सालाना 10,000-12,000 रुपये की महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने का दबाव बन रहा है।
याचिका में कहा गया है, “दिल्ली सरकार केवल ₹5,000 प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, जिससे एक ऐसा अंतर पैदा होता है जिसे पाटा नहीं जा सकता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को प्रवेश वापस लेना पड़ता है। यह वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान को विफल करता है।” इसमें आगे कहा गया है कि 2016-2017 में सीबीएसई द्वारा जारी परिपत्रों में केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों के उपयोग को अनिवार्य करने के बावजूद, निजी स्कूल महंगी निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लिख रहे हैं
याचिका के अनुसार, एनसीईआरटी की पुस्तकों की वार्षिक लागत लगभग 700 रुपये है, जबकि निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की लागत 10,000 रुपये से अधिक है। “अत्यधिक पुस्तकें स्कूल बैग नीति 2020 का उल्लंघन करती हैं, जिसमें बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन का 10% तक सीमित है। छात्र 6-8 किलोग्राम का बैग ढोते हैं, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान और मनोवैज्ञानिक तनाव होता है।” (आरटीआई खुलासे) याचिका में “निश्चित दर – निश्चित भार प्रणाली” का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का मूल्य पृष्ठ संख्या, कागज़ की गुणवत्ता (जीएसएम) और एनसीएफ अनुपालन जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अधिकारियों को चार हफ़्ते का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 12 नवंबर को होगी।
