राज्य भर में 28 वेटब्रिजों के संचालन में राज्य सरकार की निष्क्रियता और कुप्रबंधन से संबंधित जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को पीक ट्रैफिक के दौरान इन पुलों पर दो घंटे की गुप्त जांच करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने हालांकि शुरुआत में कहा कि इस तरह की जनहित याचिकाओं से निपटने में न्यायालय को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को सरकार की सामान्य प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि आम तौर पर न्यायालयों को केवल प्रशासनिक मशीनरी की घोर विफलता के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है, जो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कोई राहत पाने में असमर्थ हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस विभाजन रेखा को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण समाप्त हो जाएगा और न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मुद्दे पर एक याचिका पर विचार किया गया और न्यायालय ने उसका निपटारा किया, जिसमें ओवरलोड वाहनों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद जताई गई।
न्यायालय ने वर्तमान याचिका को स्वीकार किया और निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया: (i) प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रत्येक चेकपॉइंट पर प्रत्येक वेब्रिज पर एक दिन में उस समय दो घंटे के लिए स्पॉट निरीक्षण किया जाएगा, जब वाहनों का आवागमन सबसे अधिक होगा। ऐसा निरीक्षण गुप्त रूप से किया जाएगा अर्थात बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के। हम स्पष्ट करते हैं कि केवल याचिकाकर्ता को ही सूचित किया जाना है, जो निरीक्षण को गुप्त रखेगा। याचिकाकर्ता कोई निरीक्षण नहीं करेगा बल्कि केवल उपस्थित रहेगा।
(ii) ऐसे निरीक्षण से प्राप्त कोई भी ओवरलोडिंग शुल्क, प्रभार, राजस्व आदि रिपोर्ट में बताया जाएगा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट पर परिवहन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस जनहित याचिका को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर निर्णय लेगा। रिपोर्ट 10 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत की जानी है। याचिकाकर्ता, जो स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, ने मेघालय में 28 तौल पुलों के संचालन के संबंध में कथित सरकारी निष्क्रियता और कुप्रबंधन के बारे में चिंता जताई। प्राथमिक मुद्दा इन तौल पुलों के गैर-कामकाजी या उप-इष्टतम प्रदर्शन के कारण संभावित राजस्व हानि के इर्द-गिर्द घूमता है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट (राजस्व क्षेत्र) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने ओवरलोडिंग शुल्क, उपकर, रॉयल्टी, जुर्माना और किराए सहित 23.75 करोड़ के अनुमानित राजस्व नुकसान पर प्रकाश डाला। याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन करते हुए प्रतिवादियों के सरकारी वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि ये रिपोर्ट वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाती। उन्होंने बताया कि सभी 28 तौल पुल पूरी तरह से काम कर रहे हैं और राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी, 2025 को होगी।
केस टाइटल: टेनी दर्द एम. मारक बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य, जनहित याचिका संख्या 1/2024
